तीन भाजपा-शासित राज्यों ने लॉकडाउन के बाद “आर्थिक गतिविधियों को चालू करने” करने और “बाहरी कंपनियों को आकर्षित करने” के लिए अपने श्रम कानूनों में काफी ढील दी है। इस बीच, अपने मूल स्थानों से दूर-दराज के शहरों में काम करने वाले प्रवासी कामगार जोखिम वाली यात्रा कर वापस घर जाना जारी रखा है।
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